वाराणसी। प्रशासन से जुड़े मजिस्ट्रेटों के पास निस्तारण के लिए सैकड़ों की संख्या में वाद हैं लेकिन सुनवई नहीं हो पा रही है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं जिले के नोडल अधिकारी डा.रजनीश दुबे के तेवर इन आंकड़ों को देखकर चढ़ गये। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति सुधारने पर विशेष जोर दिया। साथ ही अपर नगर मजिस्ट्रेटो द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति सन्तोषजनक न होने पर जबाब-तलब किया। जनपद में शासन द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाये जाने पर जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय लक्ष्य के सापेंक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कराये। उन्होन कार्यो में गुणवत्ता एवं समयबद्वता पर विशेष जोर दिया। कर-करेत्तर की समीक्षा के दौरान उन्होने व्यापार कर, परिवहन एवं नगर निगम को राजस्व वसूली बढ़ाये जाने का निर्देश दिया। आबकारी अधिकारी को अवैध मद्य निष्कर्षण व ट्रासपोर्टेशन पर धर-पकड़ अभियान चलाने का निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में खुली विभागों की पोल

डा. दुबे शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में वाराणसी जनपद के विकास कार्यो के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होने चकबंदी से संबंधित 5 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वादों का निस्तारण अभियान चलाकर प्राथमिकता पर किये जाने पर जोर दिया। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सावधानी एवं गुणवत्ता के साथ करने के साथ ही निस्तारण की रेण्डमली सत्यापन किये जाने का निर्देश दिया। सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टरो की उपस्थिति सहित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु ससीएमओ को निर्देशित किया। सौभाग्य योजनान्तर्गत नवम्बर तक शत-प्रतिशत कनेक्शन कराये। साथ ही 31 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र विद्युत कनेक्शन कराये जाने का निर्देश दिया। लम्बे समय से अनुपस्थित चल रही महिला चिकित्सक डा. मनीषा राय के विरूद्व विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया। हैण्डपम्पों के 111 रिबोंर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने पर विशेष जोर दिया।

तीन आपूर्ति निरीक्षकों को निलंबित करने का आदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के अधिक से अधिक शादियॉ कराये। मुख्यमंत्री आवास योजना में मुसहरों के आवास हेतु वर्कशाप कराये। 20 अक्टूबर तक अवशेष सड़को के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाय। फर्जी राशन निकालने वाले 3 आपूर्ति निरीक्षकों के निलम्बन की कार्यवाही का निर्देश दिया। धान खरीद हेतु क्रय केन्द्रो पर आवश्यक तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के घटिया व अधूरे निर्माण कार्य पर नाराजगी जताते हुए राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक को फटकार लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी को कमेटी बनाकर जांच कराये जाने तथा दोषी तत्कालीन अभियंता के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया। पुष्टाहार की आपूर्ति एवं वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित कराये जाने पर विशेष जोर दिया। आसरा योजनान्तर्गत अवशेष आवासो के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय तथा पूर्ण आवासो को हैण्डओवर करे। सारनाथ में निमार्णाधीन ध्वनि एवं प्रकाश कार्य को 15 अक्टूबर तक पूरा कराये। वरूणा नदी चैनेलाइजेशन कार्य के धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जतायी। गोइठहा एवं दीनापुर एसटीपी को शीघ्र क्रियाशील कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में डीएम सुरेन्द्र सिंह, सीडीओ गौरांग राठी सहित जलनिगम, विद्युत, लोनिवि, नगर निगम, सिचाई, आदि विभागों अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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