वाराणसी। अदालत में लंबित मुकदमे में जारी वारंट की जानकारी के बावजूद गवाही के लिए पुलिसकर्मियों को हाजिर न कराने पर अपर जिला जज (अष्टम) नरेंद्र कुमार झा ने सख्त रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाह पुलिसकर्मियों को हाजिर नहीं कराने पर एसएसपी के आचरण का भर्त्सना करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। इतना ही नहीं अदालत ने मुकदमा मे पारित आदेश की प्रति को गृहविभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि इसे एसएसपी के चारित्रिक पंजिका मे रखी जाये। गौरतलब है कि आदेश की जानकारी होने के बावजूद पुलिसकर्मियों को हाजिर नहीं कराने पर अदालत ने बीते दिनों एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा था किन्तु कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। एसएसपी द्वारा न्यायालय के आदेश के प्रति उदासीनता बरतें जाने पर अदालत ने अपने तल्लख टिप्पणी मे कहा है कि ‘एसएसपी का दायित्व था कि वे भारतीय पुलिस अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत उनका अनुपालन सुनिश्चित करें परंतु उनके द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया गया और जब न्यायालय द्वारा उनसे इसके संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण देना भी उचित नहीं समझा।’

छह साल में नहीं हो सकी थी गवाही, समाप्त किये साक्ष्य

अभियोजन के मुताबिक 29 फरवरी 2012 को जीआरपी पुलिस ने बिहार प्रांत निवासी हरेंद्र राजभर को साढ़े पांच किलो गांजा के साथ प्लेटफार्म नंबर एक से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर कुछ दिन में ही 16 मार्च को अदालत में आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष के गवाहों में छह पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। मुकदमे की सुनवाई वर्ष 2012 से शुरू हो गई। अब तक सिर्फ एक ही गवाह वादी सब इंस्पेक्टर डीके श्रीवास्तव का 22 अगस्त 2012 को दर्ज हुआ। इसके पश्चात दूसरे गवाहों को कई बार तलब किया गया लेकिन कोई भी गवाह हाजिर नहीं हुआ। इस पर 3 मई 2018 को अदालत ने दरोगा देवेंन्द्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश तिवारी,अभय कुमार तिवारी, अशोक कुमार व अर्जुन यादव के खिलाफ के खिलाफ वारंट जारी करते हुए इन गवाह पुलिसकर्मियों को पहले 18 मई फिर 28 मई को हाजिर कराने का एसएसपी को आदेश दिया था। लेकिन उक्त तिथियों पर कोई भी पुलिसकर्मी गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए। कई अवसर देने के बावजूद गवाह के नहीं आने पर अदालत ने अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर दिया।

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