कश्मीरी हिन्दुओं का पुनर्वसन करें तथा रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर खदेडने की उठी मांग, ‘मॉब लिंचिंग’ पर उठाये सवाल

वाराणसी। देश की अखंडता में बाधा बने और विभाजन का बीज बोनेवाला जम्मू-कश्मीर का अनुच्छेद 370 और 35 अ हटाने का ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की भाजपा सरकार ने लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार का अभिनंदन क्योंकि कश्मीर के मूलनिवासी लाखों कश्मीरी हिन्दुओं को कश्मीर के धर्मांध और आतंकवादियों के कारण कश्मीर से विस्थापित होना पडा था। दूसरी ओर म्यामार के घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को गैरकानूनी रूप से कश्मीर में बसाया गया। यह अन्याय दूर करने के लिए अब केंद्र सरकार कश्मीरी हिन्दुओं का पुन: सम्मानपूर्वक पुनर्वसन करे तथा घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को तत्काल देश से बाहर खदेडे। यह मांग हिन्दू जनजागृति समिति के वाराणसी समन्वयक राजन केशरी ने शनिवार को शास्त्रीघाट पर आयोजित राष्ट्रीय हिन्दू आंदोलन में की। उन्होंने कहा सरकार कश्मीर में ध्वस्त किए गए मंदिरों की पुनर्स्थापना करे तथा गत 70 वर्षों में जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा बनाए गए देशविरोधी कानून निरस्त करे।

फर्जी आरोप लगाने वालों पर हो कार्रवाई

देशभर में गत कुछ दिनों से जबरदस्ती जय श्रीराम कहने हेतु बाध्य किया, जय श्रीराम का नारा न लगाने के कारण हमारे साथ हिन्दुओं ने मारपीट की, हिन्दुओं की भीड ने अल्पसंख्यक समाज के युवक की हत्या की ऐसी झूठी शिकायतें धर्मांध, सेक्युलरवादी और तथाकथित आधुनिकतावादियों द्वारा की जा रही हैं। जानबूझकर देश का वातावरण तनावपूर्ण और सरकार विरोधी बनाया जा रहा है। हिन्दू समाज के विरुद्ध द्वेष की भावना फैलाई जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, उत्तरप्रदेश के चंदौली और उन्नाव में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में यह उजागर हुआ है कि सभी प्रकरण झूठे थे। खुद डीजीपी ओपी सिंह ने स्वीकार किया कि बताया है कि उत्तरप्रदेश में जातीय दंगे भडकाने के लिए धर्मांधों ने जय श्रीराम के नारे न लगाने का कारण बताया है। जानबूझकर झूठा-विद्वेषी प्रचार कर देश की एकता-अखंडता संकट में लानेवाले संबंधित धर्मांध,आधुनिकतावादी, सेक्युलरवादी असामाजिक तत्वों के विरोध में शासन राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष जांच दल नियुक्त करे व उनपर कठोर कार्रवाई करे, ऐसी मांग भी आंदोलन में की गई ।

इन मांगो पर भी रहा जोर

हाल ही में उत्तरप्रदेश की चर्च संस्था की १ सहस्र करोड रुपयों की भूमि बेचने का घोटाला उजागर हुआ है । उसी प्रकार वर्तमान में चर्च में ननपर पादरियों द्वारा हो रहे यौन शोषण के अनेक प्रकरण उजागर हुए हैं। चर्च के घोटाले, अनैतिक व्यवहार ध्यान में लेते हुए देशभर के सभी चर्चों का सरकारीकरण किया जाए अन्यथा सभी हिन्दू मंदिरों का सरकारीकरण निरस्त किया जाए। आंध्रप्रदेश सरकार ने ईसाई पास्टर, मुस्लिम इमाम और मौलानाओं को मतों के लाभ के लिए मासिक वेतन देने का निर्णय लिया है वह निर्णय तत्काल निरस्त किया जाए। कार्यक्रम में हिन्दू जागरण मंच के रवि श्रीवास्तव, राष्ट्रीय बजरंग दल के कपिल सिंह, राष्ट्रीय संघ के संजय सिंह, भगवती मानव कल्याण संगठन के नीरज सेठ तथा अधिवक्ता मदन मोहन यादव एवं हिन्दू जनजागृति समिति के अन्य राष्ट्रप्रेमी एवं धर्मप्रेमी उपस्थित थे।

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