वाराणसी। सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद टैक्स चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले वैट लागू हुआ और अब जीएसटी। फिर भी टैक्स चोरी करने में माहिर लोग इसकी कोई न कोई काट खोज ही ले रहे हैं। केंद्र सरकार भले ही लाख दावे करें कि जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स कलेक्शन में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन दबी जुबान से यह भी स्वीकार करती है कि टैक्स वृद्धि की जितनी अपेक्षा की गयी थी, उतना नहीं हो पाया है। यहीं वजह है कि अब केंद्र सरकार एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है, जो करापवंचन तत्वों को चिह्नित कर टैक्स चोरी पकड़ने में मददगार साबित होगा।

संख्या के अनुपात में नहीं बढ़ा टैक्स कलेक्शन

विभागीय सूत्रों की मानें तो सरकार का खर्च बढ़ता जा रहा है जबकि टैक्स कलेक्शन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा होने के बाद भी टैक्स कलेक्शन में वृद्धि उम्मीद के अनुरूप नहीं हो रही है। इसको देखते हुए सरकार ने विभागीय अफसरों पर काफी दबाव बनाया, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी की अपेक्षा की गयी थी। ऐसे में सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है। इसके लिए टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही उसने टैक्स चोरी को रोकने के लिए कमर कसी हुयी है। सरकार ने अब टैक्स चोरी पकड़ने का एक नया आइडिया खोजा है-वह है एक विशेष प्रकार का नया सॉफ्टवेयर तैयार करने का। इसकी खासियत यह होगी कि इसमें जीएसटी कलेक्शन और आयकर कलेक्शन के डेटा होंगे। ऐसे में जीएसटी और आयकर रिटर्न का मिलान कर टैक्स चोरी को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

नया साफ्टवेयर कर देगा अलर्ट

सूत्रों की मानें तो जितने लोग जीएसटी रिटर्न भरते हैं, वह आयकर रिटर्न भी भरते होंगे। ऐसे में इस सॉफ्टवेयर में दोनों रिटर्न की डिटेल आ जाएंगी। अगर इन डिटेल में गड़बड़ी होगी यानी रिटर्न की डिटेल समान नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर खुद ही अलर्ट करेगा। ऐसे में फिर उस व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी। तब तय नियमों के तहत कार्रवाई होगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो इस सॉफ्टवेयर के दिसम्बर या जनवरी तक तैयार होने की उम्मीद जतायी जा रही है। इसका मतलब है कि इसके बाद टैक्स चोरी पकड़ने में पहले की तुलना में तेजी आएगी। इस काम के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो इस सॉफ्टवेयर की अलर्ट की पूरी डिटेल आयकर विभाग को भेजेगा। इसके बाद आयकर विभाग की टीम कर चोरों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलायेगी।

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