21 दिनों में नवजात के घर बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए, पशु आश्रय गृह का निर्माण शीघ्र शुरू कराएं: कमिश्नर

वाराणसी। आयुक्त सभागार में मंगलवार को मंडलीय विकास कार्यों की बिंदुवार व जिलेवार समीक्षा के दौरान पोषण मिशन पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कड़े रुख के साथ कहा कि जिस जिले में पोषण पुनर्वास केंद्र पर कुपोषित बच्चे भर्ती नहीं होंगे या कम संख्या में होंगे वहां के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। मंडल के हर जिले की उत्कृष्ट कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं पोषण कार्य की गुणवत्ता की दृष्टि से आंगनवाड़ी केंद्र को आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यालय पर पुरस्कृत किया जाएगा। पोषण की दृष्टि से लाल श्रेणी के बच्चे जो पुनर्वास केंद्र पर नहीं पहुंचे, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर दवाई, विटामिन आदि उपलब्ध कराया जाए। हर केंद्र पर कुपोषित बच्चों के माता पिता को बुलाकर बच्चे के पोषण हेतु काउंसलिंग अवश्य किए जाए। नवजात शिशु का जन्म के 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट उसके घर उपलब्ध कराया जाय। वाराणसी जनपद में यह व्यवस्था लागू हो गई हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर जोर

कमिश्नर ने चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुए शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। इससे बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण एवं जानलेवा बीमारियों के बचाव की व्यवस्था रूटीन में हो जाती है। अब सरकारी अस्पतालों में बेहतर जांचों, अच्छी दवाइयां, अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर, भर्ती की अच्छी सुविधा आदि उपलब्ध हैं। गरीबों का इलाज मुफ्त का किये जाने का प्राविधान हैं। इसका पूरा लाभ आम व्यक्ति को मिलना सुनिश्चित किया जाय। शिक्षा विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने प्राइमरी में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। इसके लिए कक्षा-1 के हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उसमें पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ाई जाए। कान्हा उपवन/पशु आश्रय गृह हेतु मंडल के समस्त जिलों को धनराशि शासन से प्राप्त हो गई है। जमीन चिन्हित हो चुकी। पैक्सपेड निर्माण एजेंसी तय हो गई। कमिश्नर ने तेजी से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए।

पोल शिफ्टिंग के लिए दिये पांच करोड़

काशी में बेहतर विद्युत व्यवस्था हेतु पोल शिफ्टिंग आदि कार्य के लिए कमिश्नर ने विशेष रुचि व प्रयास कर आवास विकास की अवस्थापना निधि से सवा पांच करोड़ रुपए विद्युत विभाग को देने की कार्रवाई की है। विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि वह तेजी से कार्य पूर्ण करें। धान खरीद की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, किसान सेवक, प्रधानों को लगाकर किसानों से सीधे धान खरीद की जाए। वृक्षारोपण का इस वर्ष बड़ा लक्ष्य है, प्रदेश में 22 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य है। कमिश्नर ने वन विभाग को अभी से नर्सरी तैयार करने के निर्देश दिए। मंडल में मत्स्य पालन की बहुत संभावनाएं हैं और आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य हैं। उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में दक्षिण भारत से मछली आती है। इसका यहां उत्पादन की इकाइयां बनाई जाय। बैठक में डीएम सुरेंद्र सिंह, डीएम गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली, सीडीओ वाराणसी गौरांग राठी सहित अन्य जनपदों के सीडीओ एवं मंडल स्तरीय विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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