सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर डीएम सख्त, सदर तहसील के 33 लेखपालों के खिलाफ ‘चार्जशीट’ के आदेश

वाराणसी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर शासन ने कड़े निर्देश दे रखे हैं। डीएम कौशल राज शर्मा इसका सख्ती से अनुपालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके निचले स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। शुक्रवार को राइफल क्लब सभागार में एण्टी-भू-माफिया व अन्य लम्बित मामलों की समीक्षा के दौरान डीएम ने चकरोड, बंजर एवं सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतों के मद्देनजर तहसील दिवस एवं अन्य जगहों से प्राप्त शिकायतों एवं उसके निस्तारण को एण्टी-भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कब्जे की शिकायतों पर कार्यवाही कर प्रत्येक तीन दिन में रिपोर्ट तलब करते हुए सीआरओ को निर्देशित किया कि इसकी इन्ट्री पोर्टल पर अवश्य मानीटरिंग किया जाय।

नहीं हटता कब्जा तो इसे भी भू माफिया पोर्टर पर डाले

डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि 122 बी में बेदखली के बाद भी कब्जा नहीं हटता तो भू-माफिया पोर्टल पर इसे भी दर्ज करायें जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि लैण्ड बैंक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायें तथा सूची बनाकर किस योजना के लिए कितना जमीन दिया गया है प्रस्तुत करें। तहसील सदर के 33 लेखपालों द्वारा अभी तक अंश निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है जिसपर उनके विरूद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करने हेतु एसडीएम सदर को निर्देशित किया। तहसीलों में स्टाक रजिस्टर अद्यतन कराते हुए उनकी प्रति डीएम ने तलब की। इससे की तहसीलों में जनसामान्य की सुविधा हेतु फर्नीचर, कुर्सी, इत्यादि चीजों की उपलब्धता कराई जा सकेगी।

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