सभी अदालतें खुलेंगी 8 जून से लेकिन सख्त है गाइड लाइन, डीजे के साथ डीएम ने भी दी यह हिदायदें भी

वाराणसी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले ढाई माह से कलेक्ट्रेल से लेकर जिला अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ है। अन लॉकडाउन अरम्भ होने के साथ इसमें रियायतें मिली है लेकिन शर्तो के साथ। जिला जज उमेशचंद्र शर्मा ने 8 जून से अदालतों को खोले जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश हाईकोर्ट से 3 जून को जारी गाईड लाईन के अनुपान के क्रम में हुआ है। इसके तहत 8 जून से सभी न्यायिक अधिकारीगण, एवं कर्मचारीगण,जो रेसस पर है को छोड़कर सभी को अपने-अपने न्यायालय / कार्यालय में समय से उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है।

राजस्व कोर्ट के लिए यह है निर्देश

डीएम कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को समस्त पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों का परीक्षण किया। इसमें पाया गया कि जनपद में स्थित विभिन्न राजस्व न्यायालय में कुल 2938 वाद जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षो से लम्बित है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय खोलने पर न्यायलय में भीड़ न हो और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सुनवाई हेतु धारावार मुकदमों का अलग-अलग समय निर्धारित कर 10 से 15 वादों को एक दिन में सुनवाई हेतु लगाया जाए। न्यायलय कक्ष में वाद की पैरवी हेतु जिनके वाद की सुनवाई हो रही हो, उससे सम्बन्धित अधिवक्ता ही उपस्थित हो।

एक दिन पहले हो सूची चस्पा

भारत सरकार एवं उप्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। प्रत्येक दिवस सुनवाई हेतु निर्धारित वादो को सूची नोटिस बार्ड पर एक दिन पूर्व ही चस्पा की जाए व क्रमानुसार सुनवाई की जाए। डीएम ने समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि तीन वर्ष से लम्बित वादों का माह जून के अन्त तक निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करे।

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