बलिया। योगी सरकार में भ्रष्टाचारियों की जगह जेल होगी। कदाचार करने वाला कोई भी क्यों न हो, बच नहीं पायेगा। अधिकारी या कर्मचारी प्रदेश सरकार इसकी गोपनीय ढंग से डांच करा रही है। सूबे में अब तक 456 पीसीएस व पीपीएस अधिकारियों के अलावा 19 वन रेंजरों का करेक्टर रोल खराब मिला है, जिन पर कार्रवाई होना तय है। जल्द ही इस मामले में कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। शहर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में राज्यमंत्री उपेन्द्र तिवारी ने बताया कि खाद्यान्न घोटाले की जांच बलिया तथा सीतापुर में चल रही है। इसकी चपेट कई बड़े ठेकेदार आ रहे है। गरीबों की खातिर भेजे जाने वाले खाद्यान्न की काला बाजारी पर सख्त कार्यवाही होगी।
गिट्टी, मोरंग व बालू पर ट्रांजिट शुल्क खत्म, विकास को मिलेगी गति
राज्य मंत्री मंत्री का कहना था कि प्रदेश सरकार ने गिट्टी, मोरंग व बालू पर एक राज्य से दूसरे में लगने वाले ट्रांजिट शुल्क को समाप्त कर दिया है। बिहार से आने वाले लाल बालू पर किसी प्रकार का टैक्स नही लगेगा। अब बिहार से आने वाले गिट्टी, मोरंग व बालू को न तो वन विभाग रोकेगा ना ही पुलिस। सरकार के इस फैसले से विकास की गति तेज होगी। हां, यदि कोई डम्प करके व्यवसाय करेगा तो निश्चित ही सेल टैक्स के दायरे में आयेगा। कोई भी किसान अपनी खसरा खतौनी, कागजात के साथ बिहार के बक्सर तक भी अपने अनाज को बेचने की खातिर ले जा सकता है। इस पर भी न किसी तरह का शुल्क लगेगा न ही पुलिस परेशान करेगी। किसान अपनी उपज हिन्दुस्तान में जहां चाहे ले जाकर बेच सकते है। साथ में जोत बही होना अनिवार्य होगा, उन्हे कोई परेशान नहीं कर सकता। सीएम योगी और पीएम मोदी जी की मंशा है कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसी को ध्यान मं रखते हुए यह कदम उठाये गये हैं।
चिकित्साकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तय
एक अन्य सवाल के जबाब में राज्य मंत्री ने कहा कि नरही सीएचसी पर छठ पूजा के दूसरे अर्घ्य के वक्त उपचार के अभाव मे मरी व्रती महिला की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई की जायेगी। आरम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आठ चिकित्साकर्मियों पर कार्रवाई होगी, जिसमें चार डाक्टर भी शामिल है।

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