प्रधानमंत्री आवास की खातिर एसएसबी के प्रोजेक्ट को शासन से मिली मंजूरी

वाराणसी। रियल स्टेट के कारोबार में अपनी अलग पहचान बना चुके श्रीसाई बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (एसएसबी ग्रुप) को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनने वाली 600 यूनिट के अफोर्डबल हाउस प्रोजेक्ट को शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एसएसबी पूर्वांचल की इकलौती कंपनी बन गयी है जिसे मुख्यमंत्री आवास के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का भी काम मिला है। पीएम के क्षेत्र में वीडीए के सामने भी बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनकी महात्वाकांक्षी…

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मोदी के क्षेत्र में योगी के इस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी, सख्त और तेज-तर्रार की रही है छवि

वाराणसी। पूर्वांचल की संवेदनशीलता और संगठित अपराधों के वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए एडीजी जोन की जिम्मेदारी पीवी रामाशास्त्री को सौंपी गयी है। मूल रूप से तेलंगाना के गोदावरी जिले के निवासी पीवी रामा शास्त्री 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। शनिवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। शासन की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के साथ आम जनता में सुरक्षा की भावना जगाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। पूर्वांचल में कुछ दिनों तक एसपी बलिया…

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सेवानिवृत्ति के 25 साल बाद भ्रष्टाचार में हुआ था गिरफ्तार, कोर्ट ने मंजूर की जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने बिजली विभाग में चेकर्ड प्लेटो को ऊची दर पर टेंडर की स्वीकृति देने के मामले में आरोपी उप मुख्य जोनल अधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक एक लाख के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। खास यह कि आरोपित अपने पद से 1992 में सेवानिवृत हो गया था। बाद में सतर्कता अधिष्ठान ने जिन आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था उनमें उपेन्द्र कुमार सिंह भी शामिल थे। पिछले 25 जनवरी को…

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शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना हुए सख्त, जल निगम के तीन अफसरों को किया सस्पेंड

वाराणसी। शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने पेयजल योजनाओं में हीलाहवाली करने वाले जल निगम के तीन अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। दरअसल सुरेश खन्ना ने 518 करोड़ की लागत से शुरू हुई पेयजल परियोजना के आठ साल बाद भी जनोपयोगी न बन पाने के मामले में शनिवार को  सख्त रुख अपनाया। बार-बार हिदायत के बाद भी पेयजल योजना का काम पूरा नहीं होने पर सुरेश खन्ना ने जल निगम के एक्सईएन एके सिंह समेत तीन और अभियंताओं को निलंबित कर दिया। साथ ही, सेवानिवृत्त हो चुके मुख्य…

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फिर एक्शन में दिखे डीएम, अबकी एडीएम प्रोटोकॉल और एडीएम फाइनेन्स को किया ‘टाइट’

वाराणसी। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र अब  एक्शन में दिख रहे हैं। मंडुवाडीह एसओ की पेंच कसने के बाद इस बार उन्होंने जिले के दो अधिकारियों को ‘टाइट’ कर दिया। बगैर अनुमति और सूचना के छुट्टी पर गए एडीएम प्रोटोकॉल अरुण कुमार और एडीएम फाइनेन्स मनोज कुमार राय अचानक डीएम के निशाने पर आ गए। डीएम ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संस्तुति दे दी है। पहले ही किया था आगाह दरअसल डीएम ने पहले ही सभी अधिकारियों को छुट्टी को लेकर आगाह किया था। उनका साफ़ आदेश था कि…

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मोदी के ‘गढ़’ में बड़ा धमाका करने के मूड में अखिलेश यादव, तैयारी हो चुकी है पूरी

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी रैली के जरिये अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करने जा रही है। 11 महीने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काशी की धरती से एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ललकारेंगे। दलितों पर डोरे डालने की कोशिश मिशन 2019 के लिए अखिलेश यादव ने खास तैयारी की है। अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल की छोटी पार्टियों पर गढ़ी है। इसी के तहत सपा अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी…

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हाल जिला जेल का, एक ही बैरक में मिले सात मोबाइल तो अधिकारी व बंदीरक्षक आमने-सामने

वाराणसी। जिला जेल के बारे में दावा किया जाता है कि जैमर लगा है। अधिकारी मोबाइल की मौजदगी से साफ इनकार करते हैं। हकीकत इससे उलट है। शनिवार को सिर्फ बैरक नंबर तीन तलाशी ली गयी तो यहां से एक नहीं बल्कि पूरे सात मोबाइल और चार्जर मिला है। खास यह कि भारी संख्या में मोबाइल मिलने के बाद बंदीरक्षक और जेल अधिकारी आमने-सामने हो गये हैं। बंदीरक्षको ने साफ शब्दों में कहा है कि अधिकारी कुख्यात अपराधियों तक मोबाइल पहुंचवाते हैं और पकड़े जाने पर उन जैसे छोटे कर्मचारियों…

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सिकरौरा कांड में नया मोड, वादिनी ने अदालत बदलने की लगायी गुहार

वारणसी। जिला जज दिनेश कुमार शर्मा की अदालत में सिकरौरा नरसंहार मामले में एक बार फिर नया मोड आ गया है। वादिनी हिरावती की तरफ से सुनवाई कर रही अदालत से मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किया है। आवेदन में कहा गया कि हाइकोर्ट ने बीते 22 दिसम्बर को मुकदमे के त्वरित निस्तारण का आदेश दिया था। बावजूद इसके आरोपित एमएलसी बृजेश सिंह को मुकदमे की तारीख को पेश नहीं किया जा रहा है,उल्टे वादिनी को लेकर ही आदेश पारित किया जा रहा है। ऐसे में…

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